२८ असार २०८२, शनिवार

दाेलखाली नागरिकका आँखामा छाराे हाल्ने काम बन्द गर्न दलहरूलाई नागरिक समाजकाे आग्रह

ओके कान्तिपुर संवाददाता९ असार २०८२, सोमवार

दाेलखा ।मानव निर्मित कृतिम जिरी ताल निमार्णकाे लागि  ३ अरब १७ करोड लागत अनुमान  गरिएकाे छ।

०७९/०८० मा १५ करोड बजेट बिनियोजन   गरर्याे प्रदेश सरकारले तर  स्थानीय सरकारले काम गरेन । फिर्ता भयाे १५ करोड नै बजेट । पुन; ०८०/०८१ मा ३ करोड बजेट बिनियोजन गर्याे। त्यस बेला पनि स्थानीय सरकारले काम गरेन ३ करोड  बजेट नै फिर्ता भयाे ।

काम  गर्न नसक्ने अनि  सस्तो  लाेकप्रियता कमाउन गुड्डी हाँक्ने काम राेक्नुस नेता जिहरू ,तिम्रा नाैटंकी सबैले बुझेकाछन,नागरिक अगुवा डिआर  खड्काले भन्नुभयो ।"  घुम्ने मेचमा अन्धाे मान्छे भने झै यस्तै स्वारूपमा स्थानीय सरकारका प्रमुख बिराजमान भएपछि के लाग्छ। स्थानीयवासीकाे मागकाे सम्बाेधन गर्ने जिम्मेवारी  कस्काे ? बजेट परेपछि टुङ्गोमा पुराउने कर्तव्य कस्काे? पर्यटकीयरूपमा मुलुकै आर्थिक सम्वृद्धीकाे काेशेढुङ्गा सावित हुने राष्ट्रिय गाैरबकाे  आयोजना पूरा गर्न किन दाेलखाका सबै दलहरू लागि  पर्दैनन्।  

   ३ अरब १७ करोड लागत अनुमान  गरेकाे आयोजनामा १८  कराेड बजेट छुटाए मैले बनाएकाे भनेर बहादुरी देखाउने  बलमानका पनि जनताले फिस्टाकाे खुट्टी देखे जस्तै  देखिसकेका छन दाबिका साथ हरिकृष्ण केसीले भन्नुभयो  "काम नगरेपनि पैसा हालिरहनु पर्ने धिकार छ मेराे देश हाँक्ने मालिकहरूलाई । 

कानुन त पैसा पठाउदा पनि काम नगर्ने लाई त झन कार्वाही  गर्ने हुनुपर्ने हाे ।" लागत अनुमानलाई हेरेर जुन सरकारले  प्राप्त रूपमा बजेट बिनियाेजन गर्छ ।अनि कृतिम जिरी ताल बन्छन। उसैकाे नाम रहन्छ।,कसैले छदम रूपि मुखुण्डो लगाउन जरुरी छैन ,केसीले चेतावनी दिनुभयाे।

 फिर्ता हुँदै जाने बजेट यसपटक दाेलखा जिल्लामा कम परेकाे छ। जिरी ताल लाई यस पटक फिर्ता  गर्न पैसा छुट्टाएन, बागमती प्रदेश सरकारले। अनि नेकपा माअाेवादी केन्द्र  दाेलखाका ईन्चाज विशाल खड्कालाई बन्याे  सार्वजनिक समाराेहमा पस्कने मसला।उहाँ भन्दै हिड्नु हुन्छ एमाले र कांग्रेसकाे कारण जिरि ताल नबन्ने पक्का भयाे ।उनीहरू विकास बिराेधी हुन ।हामीले त रकम छुटाएका थियौ ,अहिलेकाे सरकारले  छुटाएन । यस कुरामा दम छैन बाैद्धिक व्यक्तित्व  उमेश गुबाजुले भन्नुभयो "एकपटक साेच्नुस नेता गण कुहिनोले हानेर पहाड कहिलेै भत्किदैन ।३ अरब लाग्छ ३ कराेड बर्षमा छुटाए हामी बनाउथेउ अरूले चाहाएनन् भन्नमा सुहाउँदैन ।"

यता नेकपा एमाले दाेलखा अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई  चटाराे परेकाेछ। कता भ्याउनु कता नभ्याउनु  । बागमती प्रदेश सरकारले यस पटक जिल्ला धेरै  रकम बिनियाेजन गरेकाे छ।त्याे बजेट दाेलखा कै आर्थिक मामिला मन्त्री भए बापत आयाे भन्न लाज लागि  रहेकाेछ ।अनि जनतालाई आँखामा छाराे हाल्न भ्याई नभ्याईछ।कांग्रेस एमालेकाे संयुक्त सरकारले ल्याएकाे हाे भन्नुस है भनेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन।

राजनैतिक मातकाे  उन्मादले सकारात्मक कामलाई नकारात्मकरूपमा लैजानु हुनन् सुक्र थामीले प्रष्ट पार्नुभयाे।"बजेट जिल्लामा धैरै पर्नु, जिल्लाबाट अन्यत्र जिल्ला सारिएका कार्यालयकाे पुन:स्थापना गर्नु ,नयाँ कार्यालयकाे समेत खाेल्नु,प्रदेश स्तरका विभिन्न  कार्यक्रम जिल्ला संचालन  गरि सहर ,सदरमुकाममा चलपहल बढाउनु , संघिय सरकार लाई अनुराेध गरि चरङगे -दाेलालघाट सुरूङ मार्गकाे सम्भाव्यता अध्यानकाे   लागि बजेट बिनियाेजना गर्न लगाउदा,तिनदेश जाेड्ने सडक निमार्ण काे लागी संघिय सरकारलाई बजेट बिनियाेजन गर्न लगाउदा,खरिढुङ्गामा शिवपाेखरी ताल बनाउन संघिय सरकारबाट बजेट छुटाउदा, आर्थिक  मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गलत गर्नुभयाे? याे प्रश्नकाे  उतर आम जनताले दिने छन,समय नजिकदैछ। "

 

लेखकको बारेमा

ओके कान्तिपुर संवाददाता

न्युज अपडेटस्
न्युज ट्रेन्डिङ्ग