माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको रक्षार्थ दुई बुँदे सहमति गरिएको बताएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले प्रचण्ड नीजि निवास भरतपुर १४ शिवनगरमा मंगलबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिंदै उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।

राजनीतिक परिस्थिति र सदन अवरोध र खुल्दै गरेको प्रसंग, सरकार संग गरेको दुई बुँदे सहमति, संघीय बजेट, रास्वपालाई साथमा लिएर जान नसक्नुको बारे, अध्यागमन भिजिट भिसा, पार्टी भित्रको अन्तरकलहका विषयमा पत्रकारहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय गणतंत्र समावेसी प्रतिनिधित्व लगायत वर्तमान उपलब्धी माओवादी एजेण्डा भएको दाबी गर्दै यी विषयसहितको संविधान रक्षार्थ आफुहरुले दुई बुँदे सहमति गरि सत्ता पक्षकै जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको उत्तर दिएका थिए ।

काग्रेस एमालेको दुई तिहाई भएपनि संविधान रक्षार्थ माओवादी पाटी सत्तापक्ष जस्तै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले संघीय निजमति ऐन, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि आफ्नै सरकारको पालोमा अगाडि बढेकोले  दुई बुँदे सहमति मार्फत त्यसको जिम्मेवारी लिन खोजेको बताए । ‘ऐनहरुका लागि १ महिना अवधि दिएकै हो । नभए, ऐन बनेन भने आन्दोलन को विकल्प छैन । यो आत्म समर्पण होइन ।’

रास्वपा संग वाहिरिनु विषयमा अहिले केही भन्दिन मैले वालेन हर्क र रास्वपा वारे पटकपटक संसदमा भनेकै छु। रास्वपा संग तिक्तता छैन ।

पार्टी भित्रको अन्तरविरोध वेलावखत हुने कुरा भएको र २०६४ को उपलब्धी पार्टी भित्रकै अन्तरविरोधका कारण संरक्षण गर्न नसकेकाृे उनको उत्तर थियो । उनले जनार्दन शर्मालाई पार्टी छोड भनेर आफुले कहिल्यै पनि नभनेको दाबी गरे ।

प्रचण्डले अध्यागमन र भिजिट भिसाको बारेमा भने, यो अहिले मात्रको विषय होइन ६४ देखि नै बल्झेको मुद्धा हो। यो विषय मैले छोडेर पनि नेपाली जनताले छोडने वाला छैनन।

संघ २ प्रदेशको वजेट स बजेट परंपरागत छ । उत्पीडित जाती लाई बजेटमा समावेश गरिएको छैन। चितवनलाई पक्षपात गरिएको छ ।