ओके कान्तिपुर संवाददाता
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत रकम विनियोजित भएको छ । आगामी वर्ष रू १ करोड ५४ लाख ५२ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेश गरेको बजेटले गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेट अर्थमन्त्री गुरुङले पेश गरे ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान सरकारको छ । यसरी न्यून हुने रकममध्ये १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४८ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ ।सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्ता आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेशले पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. गुरुङले पेश गरेको बजेटअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निम्ति ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी हो । यो मन्त्रालयलय ३ अर्ब ८८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । तेस्रो ठूलो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६ करोड र उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।
