२७ असार २०८२, शुक्रवार

सर्वोच्च अदालतकाे अपहेलना ,सरकारले परमादेश मानेन

ओके कान्तिपुर संवाददाता१६ जेठ २०८२, शुक्रवार

 

 दीपशंकर चाैलागाई

काठमाडौ ।न्याय हराएकाे मुलुक भनेर आराेप खपिरहेकाे बेला सरकारले सर्वोच्चकाे  परमादेश मानेन।

    समानताको हकमा आघात पर्ने देखिएकोले समान तहका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल समान हुनुपर्ने भनेर सर्बोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशकाे उपहास भएकाे छ।

सर्वोच्चकाे परमादेशकाे खिल्ली  उडाउने  सरकार कहिले जनपक्षीय  बन्न सक्ला सहजै  अनुमान  गर्न सकिन्छ । न्याय  हराएकाे  ,मुलुकमा केही जर्वरशम्सेरका अनुयायी हरूका कारण ।

'सर्वोच्च परमादेश  सरकारले बजेटमा कार्यान्वयन नगरेर का कारण  राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबिज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।' एक राष्ट्रसेवक  कर्मचारीले भने ।तत्काल  सरकारले  कर्मचारीकाे भावनाकाे सम्बाेधन गर्ने गरि निर्णय गर्न आवश्यक देखिएकाे छ।

 

लेखकको बारेमा

ओके कान्तिपुर संवाददाता

न्युज अपडेटस्
न्युज ट्रेन्डिङ्ग